भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के बढ़ते व्यावसायीकरण के साथ स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ रहे बोझ से चिकित्सा सेवाओं पर अविश्वास और संदेह की स्थिति पैदा हो रही है। सीजेआई ने कहा कि समानता और निष्पक्षता प्रमुख कारक हैं जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से वंचित समूहों के स्वास्थ्य पर असंगत असर पड़ता है।
अक्सर हिंसक टकराव का असर रोगियों पर होता है
डीवाई चंद्रचूड़ ने 19वें गंगा राम ओरेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर जस्टिस ‘क्वेस्ट फॉर फेयरनेस एंड इक्विटी इन हेल्थकेयर’ को सम्बोधित करते हुए कहा की मैंने चिकित्सा में देवत्व की अवधारणा से शुरुआत की, लेकिन हमें एक आम व्यक्ति के रूप में भी समझना चाहिए कि मानव एजेंसियों के नियंत्रण से परे बहुत कुछ है। स्वास्थ्य देखभाल के इस अमानवीयकरण के परिणामस्वरूप अक्सर नागरिकों और अस्पतालों के बीच हिंसक टकराव हुआ है, जिसमें गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आई है। यह चिकित्सा पेशेवरों के जीवन को जोखिम में डालता है और उनके लिए काम करने के लिए एक प्रतिकूल वातावरण बनाता है। यह हिंसा स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में बाधा डालती है, जिसके रोगियों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
कोविड-19 के दौरान डॉक्टरों के प्रयासों की सराहना की।
डीवाई चंद्रचूड़ ने कोविड-19 महामारी के दौरान सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की, जब उन्हें रोगियों की बढ़ती संख्या को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए बिना रुके काम करना पड़ा था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने भाषण को कानून और दवाओं की पेचीदगियों पर भी केंद्रित किया और एलजीबीटीक्यू और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति जैसे कई ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख किया।
नीट परीक्षा से संबंधित मुक़दमे लाखों छात्रों की आकांक्षाओं का संकेत है।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के फैसलों को चुनौती देने वाले मामले या नीट (NEET) से जुड़े मामले मेरी बेंच तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर अदालतें नीति निर्माण के क्षेत्र में दखल नहीं देती हैं। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह छात्रों की मांग को सुने। लेकिन, जब भी अन्याय होता है तो हस्तक्षेप करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। नीट परीक्षा से संबंधित मुकदमों की बढ़ती संख्या लाखों छात्रों की आशाओं और आकांक्षाओं का संकेत है। चंद्रचूड़ ने कहा कि मुकदमेबाजी भारत में चिकित्सा शिक्षा में सुधार की आवश्यकता का प्रतीक भी है। कानून और चिकित्सा ये दोनों क्षेत्र निष्पक्षता, समानता और व्यक्तियों व समुदायों की भलाई से संबंधित हैं।
