नई दिल्ली: गुजरात उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि वह 85 वर्ष के थे और 10 साल जेल में काट चुके थे, बलात्कार के एक मामले में उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ धर्मगुरु आसाराम बापू की याचिका को प्राथमिकता देने का फैसला किया है.
बार और बेंच की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च न्यायालय 4 अप्रैल से आसाराम बापू की जेल की सजा को निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई शुरू करेगा. न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति विमल व्यास की खंडपीठ ने कहा, उन्होंने 10 साल जेल में बिताए हैं और 85 साल के हैं. हम सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका के बजाय मुख्य अपील पर ही सुनवाई करेंगे.
मुख्य अपील या सज़ा निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई के लिए भी इतना ही समय चाहिए होगा. इस प्रकार, हम मुख्य अपील पर 4 अप्रैल से सुनवाई करेंगे,’ ये बात अदालत ने कही. पिछले साल, आसाराम बापू को गुजरात की एक ट्रायल कोर्ट ने 2013 में अपने सूरत आश्रम में एक महिला अनुयायी के साथ कई मौकों पर बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराया था.
उन्हें जोधपुर की POCSO अदालत ने भी दोषी ठहराया था और अपने आश्रम में एक किशोर लड़की से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. वह जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे है.
क्यों भी थी FIR
अहमदाबाद में दर्ज की गई एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि महिला शिष्या को कथित तौर पर आसाराम ने अपने आश्रम में कैद रखा था और 2001 से 2006 तक उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया था. अपनी याचिका में, आसाराम बापू ने कहा कि जबरन यौन संबंध का आरोप अत्यधिक असंभव था क्योंकि उस समय उनकी उम्र 64 वर्ष थी, जबकि पीड़िता 21 वर्ष की थी.
याचिका में कहा गया, इसलिए, उक्त संस्करण अत्यधिक असंभावित लगता है क्योंकि पीड़िता आसानी से आवेदक को उखाड़ फेंक सकती है और खुद को बचाने के लिए भाग सकती है. दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में धर्मगुरु ने दावा किया कि पूरा मामला फर्जी, मनगढ़ंत, मनगढ़ंत और अभियोजन पक्ष द्वारा बाद में किए गए विचार का परिणाम प्रतीत होता है. याचिका में यह भी दावा किया गया कि यह मामला अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा रची गई एक सुनियोजित साजिश थी, जो उनके आश्रम के कामकाज से असंतुष्ट और नाखुश प्रतीत होते हैं.
