नई दिल्ली: मणिपुर उच्च न्यायालय ने अपने विवादास्पद 27 मार्च, 2023 के आदेश से एक पैराग्राफ हटा दिया है जिसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे पर एक सिफारिश भेजने का निर्देश दिया गया था. इस आदेश के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा हुई थी, आदिवासी कुकी समुदाय ने अदालत के निर्देश का विरोध किया था.
न्यायमूर्ति गोलमेई गाइफुलशिलु ने कहा कि यह आदेश महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत था, जिसमें शीर्ष अदालत ने देखा था कि अदालतें एसटी सूची को संशोधित, संशोधित या परिवर्तित नहीं कर सकती हैं.
तदनुसार, पैरा संख्या 17(iii) में दिए गए निर्देश को हटाने की जरूरत है और तदनुसार हटाने का आदेश दिया जाता है,’उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिए अपने फैसले में निर्देश दिया है. समीक्षाधीन निर्णय में अब हटाए गए पैरा में कहा गया है. प्रथम प्रतिवादी मीतेई/मीतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर शीघ्रता से विचार करेगा, अधिमानत इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर. रिट याचिका में निर्धारित और गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 2002 दिनांक 26.05.2003 के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 4281 में पारित आदेश के अनुरूप.
