सरकार ने देश से बाहर भेजे जाने वाले चावल पर 20 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया है. वे यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हमारे देश में लोगों के लिए पर्याप्त चावल उपलब्ध हो और कीमतें बहुत अधिक न हों। यह टैक्स 16 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा। हालांकि, अगर चावल पहले से ही बंदरगाहों पर है और उसके पास सही कागजी कार्रवाई है, तो उसे टैक्स नहीं देना होगा। इन नियमों के कारण अब हम कुछ प्रकार के चावल दूसरे देशों में नहीं भेज सकते। इस प्रकार के चावल हमारे द्वारा आमतौर पर निर्यात किए जाने वाले कुल चावल का लगभग एक चौथाई हिस्सा बनाते हैं।
सरकार ने कुछ प्रकार के चावल दूसरे देशों में भेजना बंद कर दिया है ताकि हमारे देश में लोगों के लिए खरीदने के लिए पर्याप्त चावल उपलब्ध रहे। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि छुट्टियों के दौरान चावल की कीमतें उचित रहें। पिछले साल उन्होंने अलग तरह का चावल भेजना भी बंद कर दिया था. पिछले कुछ महीनों में हमने पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक चावल दूसरे देशों को भेजा है। सरकार ने चावल भेजना बंद कर दिया क्योंकि भोजन की कीमत बढ़ रही थी और हम बहुत अधिक चावल भेज रहे थे।
जुलाई में दुकानों में कीमतें बहुत बढ़ गईं, खासकर भोजन की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्याज पर कर लगा दिया कि भारत में लोगों के लिए प्याज खरीदने के लिए पर्याप्त प्याज उपलब्ध है। कीमत के हिसाब से 2022-23 में भारत का बासमती चावल का कुल निर्यात 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि मात्रा के हिसाब से यह 45.6 लाख टन था. पिछले वित्त वर्ष में नॉन-बासमती का निर्यात 6.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा. मात्रा के हिसाब से यह 177.9 लाख टन था. कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत का चावल उत्पादन 2022-23 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में बढ़कर 135.54 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष में 129.47 मिलियन टन था.
भारत ने 2022-23 में 4.8 बिलियन डॉलर मूल्य के 4.56 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात किया, जबकि 177.9 लाख टन की मात्रा के लिए गैर-बासमती निर्यात का मूल्य 6.36 बिलियन डॉलर था। कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि फसल वर्ष 2022-23 में भारत में चावल का उत्पादन बढ़कर 135.54 मिलियन टन हो जाएगा।
