सोशल मीडिया पर एक वायरल संदेश में दावा किया गया है कि सरकार फोन कॉल की निगरानी करेगी और नए संचार नियम लागू करेगी जो सभी कॉल की रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया खातों की निगरानी की अनुमति देंगे। हालाँकि, सरकार की तथ्य-जांच टीम ने इन दावों को खारिज कर दिया है।
पीआईबी फैक्ट चेक सक्रिय रूप से सोशल मीडिया पर झूठे दावों को खारिज कर रहा है, जिसमें हाल ही में सरकार की ओर से होने का दावा करने वाले फोन कॉल और व्हाट्सएप संदेशों की लहर भी शामिल है। उन्होंने पहले ही ट्विटर पर इस धोखे का खुलासा कर दिया है और हम सरकारी एजेंसी की प्रतिक्रिया की जांच करेंगे।
@PIBFactCheck के मुताबिक, दावा गलत है क्योंकि भारत सरकार ने इस मामले में कोई नियम लागू नहीं किया है. पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस संदेश की पहचान सोशल मीडिया पर प्रसारित फर्जी व्हाट्सएप पोस्ट के रूप में की है। वे किसी भी गलत या गलत जानकारी को साझा करने के खिलाफ सलाह देते हैं।
मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर फर्जी संदेशों का दावा है कि सरकार जल्द ही व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया खातों की निगरानी के लिए नए नियम लाएगी। कहा जाता है कि ये कथित नियम कल से प्रभावी होंगे और सरकार क्या और कैसे निगरानी करने की योजना बना रही है, इसकी विशिष्ट रूपरेखा तैयार करेंगे।
वायरल संदेश में दावा किया गया कि एक उपकरण सरकारी मंत्रालय प्रणाली से जुड़ा था और लोगों को राजनीति, सरकार या प्रधान मंत्री के बारे में कोई भी गलत जानकारी साझा न करने की चेतावनी दी गई थी। इसमें यह भी कहा गया कि राजनीतिक और धार्मिक मामलों पर चर्चा करना गैरकानूनी है। हालांकि, पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों का खंडन किया है और फर्जी खबरें या गलत जानकारी साझा करने पर रोक लगाने पर भी जोर दिया है।
