बिहार सरकार को नहीं मंजूर आरक्षण पर आया हाई कोर्ट का फैसला, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार को आरक्षण पर आया हाई कोर्ट का फ़ैसला मंजूर नहीं

बिहार सरकार का हाई कोर्ट में चल रहे आरक्षण के मुद्दे पर बीते गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. बिहार सरकार द्वारा 50 फ़ीसदी आरक्षण से बढ़ा कर 65 फ़ीसदी किए गए फैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया. हाई कोर्ट का फैसला नीतीश सरकार के विरुद्ध आने के बाद उन पर बनते दबाव को देखते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया उन्होंने कहा कि बिहार सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेगी, वह जनता को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को भी लिया निशाने पर

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है की दबे, पिछड़े वर्ग की सहायता करने व समान बनाने के लिए पिछड़ों ,आदिवासियों और दलितों का आरक्षण बढ़ाना चाहिए. इसलिए बिहार सरकार हाई कोर्ट के आए फैसले की अवहेलना करते हुए अब अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी और बिहार की जनता को न्याय दिलाने का प्रयास करेगी. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को आरक्षण विरोधी कहकर संबोधित किया और कहा कि लालू प्रसाद यादव गुंडागर्दी को बढ़ावा और अपराध को समर्थन देते थे. उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी व्यंगय करते हुए कहा कि तेजस्वी के पिता ने कभी किसी व्यक्ति की सहायता नहीं की और ना ही किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को आरक्षण दिया.