नई दिल्ली, 3 सितंबर 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही विकास और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया है. पिछले 85 दिनों में, मोदी सरकार ने ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जो उनकी तेज रफ्तार और प्रभावी कार्यशैली को दर्शाता है.
तीसरी पारी की शुरुआत में गति
आम चुनावों के बाद 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकारी अधिकारियों के पास काम की भरपूर मात्रा होगी और उन्हें कोई फुर्सत नहीं मिलेगी. और वास्तव में, मोदी सरकार ने अपनी तीसरी पारी की शुरुआत में ही उच्च गति से काम करते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मंजूरी दी. इन परियोजनाओं में हाईवे, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, और अन्य बुनियादी ढांचे के क्षेत्र शामिल हैं.
किसानों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ
सोमवार को, मोदी सरकार ने किसानों के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपये की सात योजनाओं का ऐलान किया, जो कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं. इसके साथ ही, नई एकीकृत पेंशन योजना को लागू करके सरकार ने 23 लाख केंद्रीय कर्मियों को लाभान्वित किया. इस योजना से विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी छीन लिया है.
तीसरे कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियाँ
तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में मोदी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से निर्णय लिए हैं. सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों और गांवों में तीन करोड़ नए घर बनाने की घोषणा की है, जिसमें दो करोड़ घर गांवों में और एक करोड़ घर शहरों में बनाए जाएंगे. इस परियोजना के लिए 2.30 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
विकास की रफ्तार और कैबिनेट की बैठकें
कैबिनेट की बैठकों की त्वरित गति इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है. पिछले एक सप्ताह में तीसरी बार कैबिनेट की बैठक हुई है. इस दौरान, गुजरात में एक नई सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की योजना भी बनाई गई है.
अत्याधुनिक परियोजनाओं पर ध्यान
मोदी सरकार ने अपने पहले सौ दिनों में हाईवे और एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के आठ कारिडोर को मंजूरी दी है. इनमें अयोध्या में एक बाईपास और कानपुर में एक रिंग रोड शामिल हैं. इसके अलावा, वाराणसी एयरपोर्ट के विकास के लिए 2,869 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है.
मेट्रो परियोजनाओं में तेजी
मेट्रो परियोजनाओं के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. बेंगलुरु में दो नए कारिडोर, थाणे में इंटीग्रल मेट्रो रेल, और पुणे में मेट्रो परियोजना का विस्तार किया जाएगा. इन परियोजनाओं पर 30,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे, जो देश की मेट्रो नेटवर्क की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की शुरुआत में किए गए ये कदम उनकी सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता और तेज रफ्तार को दर्शाते हैं.
