केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक दिल्ली में चल रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है. इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर को घटाने के प्रस्ताव पर गहराई से विचार किया गया है. बैठक में अधिकांश राज्य इस दर में कटौती के पक्ष में नजर आए हैं, जिससे करोड़ों पॉलिसीधारकों को राहत मिल सकती है.
जीएसटी दर में संभावित कटौती
वर्तमान में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लगती है. सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल ने इस दर को कम करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि, इस बारे में अंतिम निर्णय अगली बैठक में लिया जाएगा. केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारियों की समिति (फिटमेंट कमेटी) ने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें जीएसटी दर में कटौती के आंकड़े और विश्लेषण शामिल हैं.
मासिक जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि
जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, जिससे सरकार को टैक्स में वृद्धि का लाभ मिल रहा है. इस स्थिति को देखते हुए, जीएसटी काउंसिल ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कटौती करने का विचार किया है. इस समय जीएसटी की बढ़ती आय के मद्देनजर, सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के उपायों पर विचार कर रही है.
बीमा प्रीमियम पर पहले सर्विस टैक्स लगता था
जीएसटी लागू होने से पहले, बीमा प्रीमियम पर सर्विस टैक्स लगाया जाता था. 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद, सर्विस टैक्स को जीएसटी में समाहित कर दिया गया. वित्त वर्ष 2023-24 में हेल्थ बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के रूप में 8,262.94 करोड़ रुपये और हेल्थ री-इंश्योरेंस प्रीमियम पर 1,484.36 करोड़ रुपये वसूले गए हैं.
सियासत में भी गरमाया मामला
बीमा प्रीमियम पर टैक्स लगाने का मुद्दा संसद में भी उठा है. विपक्षी सदस्यों ने सरकार से स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मुद्दे पर पत्र लिखा था. पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बीमा प्रीमियम की जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक में यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद इस पर डेटा एनालिसिस के लिए फिटमेंट कमेटी को भेजा गया.
अगली बैठक में निर्णय की संभावना
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर में कटौती के मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. यदि जीएसटी दर में कटौती की जाती है, तो इससे करोड़ों पॉलिसीधारकों को लाभ होगा और बीमा प्रीमियम की लागत में कमी आएगी.
निष्कर्ष
जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में लिए गए निर्णय स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर में कटौती से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, और यह बीमा प्रीमियम की लागत को कम करने में मदद करेगा.
