कर्मचारियों के देरी से आने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई
आपको बतादें, कि हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ सरकारी कर्मचारियों के लिए बयान सामने आया है. जहां पर सरकारी कर्मचारियों के देरी से आने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है.वहीं पर बयान में वरिष्ठ अधिकारियों केा इस फैसले को गंभीरता से लेने की बातें कही गई है. बताया जा रहा है, कि बहुत से कर्मचारी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपनी उपस्थिति को दर्ज करने में असफल है. ऐसे में ये कड़ा फैसला लेना पड़ रहा है. आइए जानते है पूरी खबर
देरी से आ रहे कर्मचारी
आपको बतादें, कि बहुत से सरकारी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारी लगातार देरी से अपनी उपस्थिति दे रहे थे. ऐसे में संज्ञान लेते है, कर्मचारियों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है जिसमें कि ये बताया जा रहा है, कि अब अगर केाई भी कर्मचारी देरी से आता है, तो उसे इसका भुगतान करना होगा. आपको बतादें, कि हाल ही में केेंद्र सरकार के द्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली का इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है.
अब देरी से आने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
आपको बतादें, कि एईबीएएस के क्रियान्वयन पर हो रही लापरवाही के चलते अब ये अहम फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है. जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि उपस्थित कर्मचारियों केा लगातार अपनी रिपोर्ट देनी होगी. वहीं अदातन जो भी सरकारी कर्मचारी देरी से आते है, अब उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी. वहीं आपको बतादें, कि सभी विभागों में ये आदेश जारी किए जा चुके है. जहां पर अब से सभी विभागों में कर्मचारियों को वक्त से अपने काम के लिए पहुंचना होगा. इसके अलावा ये बताया जा रहा है, कि सभी वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से पोर्टल की रिपोर्ट को दर्ज करेंगे. जिससे कि डिफाल्टरों की पहचान की जा सके.
