सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के महाराष्ट्र के कानून को असंवैधानिक घोषित करने के अपने फैसले की फिर से समीक्षा करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके 2021 के फैसले में कोई गलती नहीं थी। इस मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गईं हैं. पांच जजों के संविधान पीठ ने चेंबर में विचार कर यह फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि नहीं मिली है, जिससे मामले पर फिर से विचार करने की जरूरत हो. पांच जजों के संविधान पीठ ने 11 अप्रैल को चेंबर मे विचार किया है।
मराठा समुदाय को आरक्षण असंवैधानिक करार दिया।
महाराष्ट्र सरकार और याचिकाकर्ता विनोद नारायण पाटिल ने इस बाबत याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि 50 फीसदी आरक्षण सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं. मराठा आरक्षण 50 फीसदी सीमा का उल्लंघन है. मराठा आरक्षण देते समय 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा पार करने के लिए कोई वैध आधार नहीं है. आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर यह आरक्षण दिया गया था।
महाराष्ट्र सरकार क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने इस मुद्दे पर एक तत्काल बैठक की. राज्य सरकार ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेगी. राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की कि वह मराठा समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को साबित करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए एक और आयोग का गठन करेगी. सीएम शिंदे ने कहा कि ‘हम मजबूती से मराठा समुदाय के साथ हैं और हम कोटा बहाल करने के लिए पुख्ता उपाय करने की कोशिश करेंगे.
