नई दिल्ली: एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, जब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो शिकायतों के आधार पर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था.
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 15,000 रुपये के ज़मानत बांड और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो को आज व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा, क्योंकि ईडी की शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए कई समन का पालन नहीं किया.
अदालत का फैसला
अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अपराध जमानती होने के कारण, आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है. केजरीवाल और उनके वकील रमेश गुप्ता परिसर में भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए. एएनआई समाचार एजेंसी से बात करते हुए, आप के कानूनी प्रमुख संजीव नासियार ने कहा, अदालत ने मुख्यमंत्री को तलब किया था. पिछली बार जब उन्हें फिर से निर्देश दिया गया तो वह वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से पेश होंगे. उन्होंने कहा, वह आज पेश हुए और जमानत बांड जमा किया, जमानत मंजूर कर ली गई.
कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 1 अप्रैल तय की है. शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने निचली अदालत में पेश होने के लिए जारी समन पर रोक लगाने की केजरीवाल की मांग खारिज कर दी. ईडी द्वारा केजरीवाल को जारी समन का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ नया मामला दर्ज करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री को 16 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया था. अब तक केजरीवाल कुल आठ ईडी समन से बच चुके हैं.
इससे पहले, जांच एजेंसी ने एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं होने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की थी. ईडी द्वारा दायर आरोपपत्रों में, मामले के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है.
आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह, पार्टी संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ शराब कारोबारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है.
