नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया है कि वह अब खत्म हो चुकी शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए उसके सामने पेश होने के लिए तैयार हैं.
पिछले महीने, प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को आठवां समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 4 मार्च को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था. लेकिन, AAP सुप्रीमो ने सम्मन को नजरअंदाज करने का फैसला किया है क्योंकि दिल्ली सरकार आज विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी.
क्या बोले अरविंद केजरीवाल
जांच एजेंसी को अपने जवाब में, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और दोहराया कि समन अवैध थे. उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है.
26 फरवरी को, केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सातवें समन में शामिल नहीं हुए, आप ने कहा कि मामला अदालत में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को होगी. पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय से बार-बार समन जारी करने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया.
ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता हरीश खुराना ने सवाल किया कि केजरीवाल बार-बार प्रवर्तन निदेशालय के समन को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं. उन्होंने कहा, हर बार की तरह, केजरीवाल आठवें समन से बच गए. क्या उन्होंने 12 मार्च को कोई शुभ समय निर्धारित किया है? वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ से क्यों बच रहे हैं.
