केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक नया शिक्षा ढांचा लागू किया है जिसमें साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करना शामिल है। इससे छात्रों को अपना प्रदर्शन बढ़ाने के लिए दो बार परीक्षा देने का मौका मिलता है। परीक्षाओं का ध्यान याद रखने के कौशल के परीक्षण से हटकर छात्रों की समझ और दक्षता का मूल्यांकन करने पर केंद्रित हो गया है। इस ढांचे को नई शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है।
शिक्षा मंत्रालय के नए फ्रेमवर्क के तहत, स्कूल बोर्डों के पास समय और मांग के आधार पर परीक्षा प्रदान करने की क्षमता होगी। ग्रेड 11 और 12 में विषयों का चयन अब विशिष्ट स्ट्रीम तक सीमित नहीं रहेगा। छात्रों के पास अब अपनी चुनी हुई स्ट्रीम की परवाह किए बिना विषय चुनने का विकल्प होगा। इसके अतिरिक्त, छात्रों के लिए दो भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य होगा, जिनमें से कम से कम एक भारतीय होगी।
नई शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहने के बजाय छात्रों की विषयों की समझ को प्राथमिकता देकर स्कूलों में शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र तैयार करने और मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार लोगों के पास प्रमाणित विश्वविद्यालय योग्यता होनी चाहिए।
वर्तमान प्रणाली छात्रों को वर्ष में केवल एक बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कि उनके पास अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का केवल एक ही अवसर है। यदि छात्र अपने पहले प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनका वर्ष बर्बाद हो जाता है। हालाँकि, नई प्रणाली साल में दो बार परीक्षा शुरू करेगी और छात्रों को अपने उच्चतम अंक बनाए रखने की अनुमति देगी।
शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में 2024 में शैक्षणिक सत्र के लिए नई पाठ्यपुस्तकें बनाने की तैयारी कर रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एक संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी, जिसका उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं में अत्यधिक कोचिंग और याद रखने की आवश्यकता को कम करना है। इसके अलावा, मंत्रालय पाठ्यपुस्तकों की कीमतें कम करने की योजना बना रहा है ताकि सभी छात्रों को अध्ययन सामग्री तक पहुंच मिल सके। कुल मिलाकर, नए पाठ्यक्रम से छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सफल होने का बेहतर मौका मिलने की उम्मीद है |
