मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की अवैध कालोनियों में विकास कार्यों एवं भवन अनुज्ञा देने का शुभारंभ करने जा रहे हैं। कुछ देर पहले यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में शुरू हुआ, जहां पर सीएम भोपाल की वैध घोषित कालोनियों के रहवासियों को मकानों के नक्शे भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद हैं।
इस कार्यक्रम का प्रदेश के 16 नगर निगमों सहित 413 निकायों में लाइव प्रसारण हो रहा है। सभी जिलों में टोकन के रूप में 500 भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्षों से लोग अवैध कालोनियों में रहे रहे थे, उनके इससे कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन कालोनियों को वैध करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने सात हजार कालोनियों को वैध करने का काम किया है।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि 2022 तक की कालोनियों को भी वैध किया जाए, ऐसी ढाई हजार कालोनियां वैध हो जाएगी। मंत्री सिंह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि अगर गलत नक्शा बनाकर मकान बना लिया है या मकान के नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी कालोनियों के नक्शे भी पास किए जाए। गरीब वर्ग के मकानों के डेवलपमेंट के लिए उनसे 20 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। उसे भी निश्शुल्क किया जाए। अवैध कालोनियों के नक्शे आनलाइन पास करने की व्यवस्था है लेकिन कई नक्शे आनलाइन व्यवस्था में पास नहीं हो पाते हैं। इसे आफलाइन किया जाए।
इससे पहले प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस ने अवैध कालोनियां बसाने का काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार इन कालोनियों को वैध करने का काम कर रही है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने 31 दिसंबर 2016 तक निर्मित अवैध कालोनियों को चिह्नित कर उन्हें वैध करने की घोषणा की थी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिक नियम-2021 में संशोधन कर दिया है। इसके अंतर्गत छह हजार से अधिक अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की गई है। इन कालोनियों के वैध होने से यहां के रहवासियों को बैंक से ऋण, मकान बनाने की अनुमति, मकान का नक्शा एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
नगरपालिक निगमों में दो हजार 282 कालोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं एक हजार 32 अभिन्यास को अंतिम रूप देकर 929 कालोनियों में भवन निर्माण अनुज्ञा देना प्रारंभ कर दी गई है। इसी तरह नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषदों में तीन हजार 792 कालोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं 299 कालोनियों के अभिन्यास प्रकाशित कर दिए गए हैं। नियमानुसार समस्त कार्रवाई जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
