राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन प्रदान करना है। इस योजना की घोषणा सीएम गहलोत ने पिछले साल की थी लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर हाल ही में लॉन्च किया गया। विपक्षी दलों का दावा है कि यह योजना वोट हासिल करने की रणनीति है, जबकि गहलोत सरकार का तर्क है कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी.
इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जो चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन प्रदान करता है। इस योजना का लक्ष्य कुल 1.3 करोड़ महिलाओं को तीन साल की अवधि के लिए मुफ्त डेटा और कॉलिंग सेवाओं के साथ स्मार्टफोन वितरित करना है। गौरतलब है कि महिलाओं को हर महीने 5 जीबी इंटरनेट डेटा मुफ्त मिलेगा।
क्या है योजना का नियम
इस योजना में सरकारी आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ-साथ संस्कृत कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राएं भी शामिल हैं। जो महिलाएं परिवार की मुखिया हैं और मनरेगा में 100 दिनों तक काम करती हैं, वे महिलाएं योजना के लिए पात्र हैं, साथ ही वे महिलाएं जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत 50 दिनों तक काम करती हैं। उनमें से प्रत्येक को एक स्मार्ट फोन मिलेगा।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
आप घर बैठे आसानी से स्मार्टफोन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। बस राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in पर जाएं और इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 के लिंक पर क्लिक करें। यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहां आपको अपना आधार कार्ड नंबर और अन्य जानकारी प्रदान करनी होगी। आवश्यक विवरण.
किनको मिलेगा लाभ
शुरुआती चरण में केवल 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन मिलेंगे। यह वितरण विशेष रूप से चिरंजीवी परिवारों को लक्षित किया जाएगा, और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिविर स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में चिरंजीवी परिवारों की 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं के साथ-साथ विधवा महिलाओं को स्मार्ट फोन देने को प्राथमिकता दी जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए यहां करें कॉल
इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सरकार प्रत्येक क्षेत्र में शिविर आयोजित कर रही है जहां पात्र महिलाएं नामांकन कर सकती हैं। शिविर में भाग लेने से पहले महिलाओं को अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड और मोबाइल फोन लाना होगा। कॉलेज के छात्रों को अपना छात्र आईडी कार्ड भी लाना होगा। यदि महिलाएं कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी चाहती हैं, तो वे जन सूचना पोर्टल पर जा सकती हैं या टोल-फ्री नंबर 181 पर कॉल कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाएं जन सूचना पोर्टल और ई-मित्र प्लस मशीन के माध्यम से अपनी पात्रता की जांच कर सकती हैं।
