दिल्ली शराब नीति मामला: अरविंद केजरीवाल पर ED का शिकंजा, 17 फरवरी तक पेश होने की हिदायत

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नई दिल्ली: दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को ED के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया है. लगातार अपको बता दें केजरीवाल समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हो रहे है. लेकिन अब Ed ने उनको 17 फरवरी तक पेश होने को नोटिस जारी किया है. आपको बता दें, कोर्ट ने दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में चल रही जांच के संबंध में उन्हें ये समन जारी किया है.

केजरीवाल के खिलाफ ईडी की तलब

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार ED समन भेज रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी केजरीवाल दी गई तारीख को पर पेश नहीं हो रहे. इसी बीच अब ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी हैं और इसलिए उनसे कानून का पालन करने की उम्मीद की जाती है. उनसे समन को इग्नोर करने की उम्मीद नहीं है.

ED ने कहा कि अगर इतने बड़े अधिकारियों पर बैठे लोग कानून की अवहेलना करेंगे, तो यह आम आदमी के लिए गलत उदाहरण सिद्ध होगा. इसलिए अरविंद केजरीवाल को सहयोग देना चाहिए.

केजरीवाल ने जानबूझकर समन किया इग्नोर

आपको बता दे केजरीवाल जान पूछकर लगातार समन को इग्नोर कर रहे हैं और दी गई तारीख को पर तालाब नहीं हो रहे हैं, ऐसा ईडी द्वारा कहा गया है. इसी के साथ ही ईडी ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि समन पर उपस्थित होने के बजाय, केजरीवाल लगातार आपत्तियां उठा रहे है और जानबूझकर ऐसे आधार बनाने में बिजी है जिस से ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मुख्यमंत्री जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते और जान पूछकर बेकार बहाने देते है.

इसके अलावा ED ने कहा केजरीवाल द्वारा भेजे गए जवाबों से यह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल का इरादा समन को इग्नोर करना है. ईडी ने अपने समन का पालन न करने पर केजरीवाल के खिलाफ 3 फरवरी को एक नया शिकायत मामला दर्ज किया था. केजरीवाल पिछले शुक्रवार को पांचवें समन में शामिल नहीं हुए, और न ही इसका जवाब दिया.

आम आदमी पार्टी का बयान

आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक ने पहले ईडी को पत्र लिखकर समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित कह दिया है. साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो भी शिकंजा कसा जा रहा है वह उनके ऊपर षड्यंत्र के तहत कसा जा रहा है.AAP ने आरोप लगाया कि उनका उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना है.

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