नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रियों के एक पैनल ने एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित उनकी मांगों पर रविवार को किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत की, क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारी किसान पंजाब-हरियाणा सीमा पर डेरा डाले हुए हैं.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वार्ता के लिए सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान पहुंचे. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि पैनल ने किसानों के साथ समझौता करने के बाद पांच साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों द्वारा दाल, मक्का और कपास की फसल खरीदने का प्रस्ताव दिया है.
क्या बोले गोयल
गोयल ने कहा एनसीसीएफ (राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ) और नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ) जैसी सहकारी समितियां उन किसानों के साथ अनुबंध करेंगी जो ‘अरहर दाल’, ‘उड़द दाल’, ‘मसूर दाल’ या मक्का उगाते हैं. अगले पांच वर्षों तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा मात्रा खरीदी पर कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा. गोयल ने कहा, इससे पंजाब की खेती बचेगी, भूजल स्तर में सुधार होगा और जमीन को बंजर होने से बचाया जा सकेगा जो पहले से ही तनाव में है.
क्या बोले किसान नेता
जवाब में किसान नेताओं ने कहा कि वे अगले दो दिनों में अपने मंचों पर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे. किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, हम 19-20 फरवरी को अपने मंचों पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे.
पंढेर ने कहा, कर्ज माफी और अन्य मांगों पर चर्चा लंबित है और हमें उम्मीद है कि अगले दो दिनों में इनका समाधान हो जाएगा. उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली चलो’ मार्च फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन 21 फरवरी को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगा. यदि सभी मुद्दे हल नहीं हुए तो. केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं की इससे पहले 8, 12 और 15 फरवरी को मुलाकात हुई थी लेकिन बातचीत बेनतीजा रही थी.
पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से हरियाणा के साथ राज्य की सीमा पर शंभू और खनौरी बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं, जब उनके ‘दिल्ली चलो’ मार्च को पुलिस ने रोक दिया था. एमएसपी की कानूनी गारंटी के अलावा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 के पीड़ितों के लिए “न्याय” की मांग कर रहे हैं. लखीमपुर खीरी हिंसा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की बहाली, और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा.