राहुल गांधी की सिखों पर टिप्पणी से मचा बवाल, भाजपा ने अदालत में घसीटने की दी धमकी

Rahul Gandhi

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी ने एक नई राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है. अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर एक बयान दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) ने गंभीर आपत्ति जताई है. इस टिप्पणी पर भाजपा ने राहुल गांधी को अदालत में घसीटने की चेतावनी दी है.

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राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी

राहुल गांधी ने वर्जीनिया में एक कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय के अधिकारों पर बात की. उन्होंने कहा, “लड़ाई यह नहीं है कि राजनीति कैसे चलेगी, बल्कि यह लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या नहीं. क्या वह गुरुद्वारे जा सकेगा या नहीं। यह लड़ाई सभी धर्मों के लिए है.” इस बयान के बाद भाजपा ने राहुल गांधी की तीखी आलोचना की है.

भाजपा का विरोध और अदालत की धमकी

भाजपा ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कड़ा एतराज जताया है. भाजपा नेता ने राहुल को चुनौती दी है कि वे अपने बयान को भारत में दोहराएं. भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि यदि राहुल अपने बयान को भारत में दोहराते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज किया जाएगा और उन्हें अदालत में घसीटा जाएगा.

आरपी सिंह की आलोचना

भाजपा नेता आरपी सिंह ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर त्वरित प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “दिल्ली में 3000 सिखों का नरसंहार हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी. सिखों की पगड़ियां उतारी गईं, उनके बाल काटे गए और दाढ़ी मुंडवाई गई. राहुल गांधी को यह स्वीकार करना चाहिए कि यह सब उनके पार्टी के शासनकाल में हुआ था. वे अपने बयान को भारत में दोहराएं, फिर हम उन्हें कोर्ट में ले जाएंगे.”

शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर हमला किया. उन्होंने राहुल को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाते हुए कहा, “जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, उन्होंने कभी देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की. विपक्ष का पद जिम्मेदारी भरा होता है, और राहुल गांधी को इसकी गंभीरता को समझना चाहिए.”

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निष्कर्ष

राहुल गांधी की टिप्पणी ने एक बार फिर राजनीति में गर्मी ला दी है. भाजपा ने इस विवाद को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है. वहीं, राहुल गांधी के बयान ने सिख समुदाय और धार्मिक अधिकारों के मुद्दे को एक बार फिर से उभार दिया है. इस विवाद पर आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है.

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