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PM Asha Scheme को मोदी कैबिनेट ने 35,000 करोड़ की दी मंजूरी और आगे भी जारी रखने का किया ऐलान

September 20, 2024 Sarita Singh 1 min read
pm asha scheme

PM Asha Scheme

बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में PM Asha Scheme को जारी रखते हुए इसके दायरे को 35000 करोड रुपए बढ़ाये जाने का किया ऐलान किया। PM Asha Scheme किसानो के हित के लिए चलाई जाने वाली योजना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसानों के हितों के लिए कई योजनाए लागू की गई, जिनमें से एक योजना जिसे पीएम आशा स्कीम कहते हैं. इस स्कीम को जारी रखने और उसका दायरा बढ़ाने के लिए मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 35000 करोड रुपए के बजट वाली पीएम आशा को मोदी कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है।

क्या है PM Asha Scheme ?

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PM Asha Scheme (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 2018 में की गई थी इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य देने देना था और उन्हें कृषि उत्पादन के दौरान होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाना है ताकि वो आर्थिक रूप से समृद्धि बन सकें।

यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे फसलों को बेचने के बाद उससे होने वाले नुकसान से उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो और वह अपनी लागत को निकाल कर लाभ प्राप्त कर सके,इसलिए उन्हें फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है।इस योजना में आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट  https://agriwelfare.gov.in पर जाकर आवदेन कर सकते हैं।

PM Asha Scheme से क्या फायदे हैं

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पीएम आशा स्कीम से किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है जिससे फायदा यह होता है कि अगर बाजार में फसल का मूल्य कम है तो इसके बाद भी उनसे उचित मूल्य पर उनकी फसलों को खरीदा जाता है। इस योजना से किसानों की आमदनी बढ़ती है और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है.

पीएम आशा स्कीम का मुख्य उद्देश्य किसानों कि आय को बढ़ाना और उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलवाना है ,इस योजना में सरकार उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देता है जिससे उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त हो .

PM Asha Scheme किसानों को आर्थिक संरक्षण देती है, इसमें किसानों की फसलों का उचित मूल्य उन्हें दिया जाता है चाहे वह दलहन की फसल हो तिलहन की या फिर अनाज हो उनको उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। सरकार किसानो की फसलों को उनसे उचित MSP पर खरीदती है, इससे किसान किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है. इस योजना से किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वह अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो जाएंगे।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल को खरीदती है,दूसरे शब्दों में कहा जाये तो एमएसपी किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम और उचित मूल्य देने के लिए लाया गया है जिससे किसानो को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके.

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