Govt Schemes
Govt Schemes सरकार की तरफ से कई योजनाएं अपने नागरिको के लिए लागू की जाती रहती हैं ,अपने देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की तरफ से कई योजनाएं लाई गई हैं इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना है और भारत में युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।
भारत कृषि प्रधान देश है कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी कई तरह के लोन दिए जाते हैं, इसके साथ हे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और नया व्यवसाय करने के लिए भी कई तरह के लोन दिए जाते हैं आईए जानते हैं सरकार के द्वारा दिए जाने वाले कुछ लोन योजनाओं के बारे में –
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है वहीं बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी और नॉन कॉरपोरेट और गैर कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए भी लोन प्रदान करती है इसके साथ-साथ लोन में सब्सिडी भी दी जाती है।
इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी इसके अंतर्गत पहले 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता था लेकिन अब इसे दुगना कर दिया गया है ,प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में तीन कैटेगरी में लोन दिया जाता है शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन।
शिशु लोन -शिशु लोन में आप 50,000 तक का लोन बिजनेस शुरू करने के लिए ले सकते हैं और आपको किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है।
किशोर लोन -इस लोन के लिए आप 50000 से लेकर 5,00,000 तक का लोन ले सकते हैं
तरुण लोन– इस लोन के लिए आप 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं वहीं आपको इस योजना में आपको 9% से 12% तक के ब्याज दर पर लोन दिया जाता है.
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन आपको किसी भी छोटे या बड़े बिजनेस को शुरू करने के लिए दिया जाता है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के नागरिक आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.mudra.org.in पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं .
एमएसएमई लोन स्कीम
एमएसएमई लोन स्कीम में सरकार की तरफ से बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन दिया जाता है इसमें एक करोड़ तक का लोन दिया जाता है, एमएसएमई लोन को व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिया जाता है जिसमें आपको 7.5% से लेकर 16.25% की दर तक ब्याज दिया जाता है इस योजना के लिए अधिकतम 500 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है .
इसमें आपको एक करोड रुपए के लोन में 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी जाती है ,इस योजना के अंतर्गत उन व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं और विनिर्माण उत्पादन में 45% और निर्यात में 40% का योगदान देते हैं उन व्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है .
क्रेडिट गारंटी योजना
क्रेडिट गारंटी योजना केंद्र सरकार की चलाई जाने वाली योजना है जिसमें जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी इसकी शुरुआत 2000 में हुई है ,क्रेडिट गारंटी योजना में जिन कारोबारी का लोन 5,00,000 तक का होता है उन कारोबारी के लोन पर 85% तक का गारंटी दी जाती है।
वही इस स्कीम में महिला कारोबारी को 5,00,000 तक के लोन पर 80% की गारंटी दी जाती है . इस योजना के द्वारा बैंकों को व्यापार करने वाले लोगों को बैंकों के द्वारा जमानत मुक्त ऋण देने के लिए गारंटी प्रदान किया जाता है।
