नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में समन देने के लिए उनके आवास पर पहुंची है. जांच एजेंसी की टीम फिलहाल धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान दर्ज कर रही है.
सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. करीब आठ जांच अधिकारी मौजूद हैं और आप नेता के आवास पर तलाशी भी चल रही है.
यह घटनाक्रम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन के संबंध में आप नेता को अंतरिम राहत देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद आया. यहां वह सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है, आज शाम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची जांच एजेंसी की टीम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान दर्ज कर रही है.
इस बीच, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि ईडी की कार्रवाई के विरोध में कई आप समर्थक केजरीवाल के आवास के बाहर एकत्र हुए हैं. सिविल लाइंस इलाके में आप प्रमुख के आवास के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं.
