चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD पर भारत में टैक्स चोरी के आरोपों में घिरी हुई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, BYD पर भारतीय बाजार में अपने वाहनों की असेंबली और उसके बाद बिक्री के लिए आवश्यक इम्पोर्ट पर कम टैक्स भुगतान करने का आरोप है। भारत सरकार के रेवेन्यू इंटेलिजेंस विंग का कहना है कि BYD द्वारा 90 लाख डॉलर के टैक्स का कम पेमेंट किया है। लेकिन DRI ने इस मामले की जांच शुरू करते ही BYD ने तुरंत ही बचे हुए टैक्स की पेमेंट कर दी।
DRI लगा सकती है BYD पर एक्सेसिवे टैक्स चार्ज
रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अभी तक बीवाईडी को नोटिस नहीं भेजा है, लेकिन वे फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। दोषी पाए जाने पर डीआरआई के पास कंपनी पर अतिरिक्त कर और जुर्माना लगाने का अधिकार है। हालाँकि, इस मुद्दे पर कंपनी और सरकार ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आयी है। वर्तमान में, BYD सक्रिय रूप से भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी eto 3 और इलेक्ट्रिक सेडान e6 बेच रही है। इसके अलावा, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि कंपनी निकट भविष्य में भारत में एक और इलेक्ट्रिक कार लांच कर सकती है। विशेष रूप से, BYD के पास वर्तमान में बिक्री के आंकड़ों के आधार पर दुनिया में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता होने का खिताब है।
सरकार ठुकरा चुकी है BYD का भारत में निवेश का प्रस्ताव
हाल ही में, सरकार ने BYD के ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के प्रपोजल पर न कह दिया है। BYD ने इस प्लांट के निर्माण के लिए हैदराबाद स्थित कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) के साथ सहयोग करने की बात कही थी । प्रपोजल औपचारिक रूप से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को प्रस्तुत किया गया था, जिसने बाद में इस मामले पर विभिन्न विभागों से प्रतिक्रिया मांगी थी। गहन चर्चा के दौरान, सुरक्षा पहलुओं के संबंध में कई चिंताओं को उठाया गया और साथ ही गहन जांच की गई। इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, सरकार ने अत्याधुनिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया, जिसकी अनुमानित कीमत $1 बिलियन यानि उस समय लगभग ₹8199 करोड़ के बराबर थी।
कंपनी भारत इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के नियमों का नहीं कर रही थी पालन
भारत में इलेक्ट्रिक कारों के लिए कर प्रणाली काफी जटिल है। पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन के मूल्य के आधार पर, लगाया गया टैक्स 70% या 100% तक हो सकता है। हालाँकि, आयातित कार भागों के लिए 15% या 35% की थोड़ी अधिक अनुकूल टैक्स रेट है, जिन्हें स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन में इकट्ठा किया जाता है। यह ध्यान रखना जरुरी है कि यह कम कर दर केवल तभी लागू होती है जब कुछ शर्तें पूरी होती हैं, जैसे वाहन चेसिस से बैटरी पैक या मोटर जैसे हिस्सों को अलग से आयात करना।रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, BYD, इन विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था। जिसके कारण कार के मूल्य के आधार पर कंपनी 70% या 100% की उच्च टैक्स रेट के अधीन हैं। यह वे सख्त नियम और आवश्यकताएं हैं जिन्हे भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में कम कर दरों से लाभ उठाने के लिए जिनका पालन किया जाता है।
