भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं. 2024 में तीसरी बार बनी मोदी सरकार 23 जुलाई को आज अपना पहला बजट पेश करेगी. पहले बजट के पेश होने से पहले ही बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के कारण एक बहुत बड़ा झटका मिला है. राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लिखित रूप में दिए गए जवाब में 2012 की अंतरमंत्रालयी समूह की रिपोर्ट के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने का कारण बताया है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए जनता दल यूनाइटेड के नेता राम पिरित मोंडल के द्वारा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से की गई थी. उनके द्वारा भारत के राज्य बिहार को एक विशेष राज्य बनाने और ना बनाने के कारणो को पूछा गया था.
बिहार की कोई भी परिस्थिति विशेष राज्य का दर्जा पाने के अनुरूप नहीं
बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा न देने की जानकारी लिखित रूप में वित्त मंत्री पंकज चौधरी द्वारा दी गई है. जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भूतकाल में योजना की सहायता के लिए कुछ गिने-चुने उन राज्य को विशेष श्रेणी में रखा गया था जिनकी कुछ विशेषताएं विचारणीय थी. लेकिन ऐसी कोई भी परिस्थिति बिहार में नजर नहीं आती है जिसके कारण उसे विशेष राज्य घोषित किया जाए.
वित्त राज्य मंत्री ने बताएं विशेष राज्य में शामिल होने की परिस्थितियों
वही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित रूप के जरिए अपने जवाब में बिहार सरकार को विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए आवश्यक पांच परिस्थितियों के बारे में भी बताया. उन्होंने लिखा कि विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए
- राज्य में पहाड़ी होनी चाहिए और वहां के इलाके कठिन होने चाहिए
- राज्य में कम जनसंख्या होनी चाहिए या आदिवासियों की संख्या अधिक रूप में होनी चाहिए
- राज्य की पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर एक खास रणनीति की स्थिति होनी चाहिए
- राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना चाहिए और लोगों को मूलभूत सुविधाओं की कमी होनी चाहिए
- राज्य में वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति होनी चाहिए
अंतर मंत्रालय समूह भी कर चुकी है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार
इन सभी परिस्थितियों को बताते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित रूप में जवाब देते हुए कहा कि इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ही बिहार को विशेष राज्य ना बनाने का फैसला लिया गया है. बिहार की विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर अंतर मंत्रालय समूह ने विचार कर अपनी रिपोर्ट 2012 में 30 मार्च को प्रस्तुत भी की थी. जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि एनडीसी मानदंडों को देखते हुए बिहार को विशेष श्रेणी के राज्यों में नहीं रखा जा सकता.