तमिलनाडु में राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति पेश की थी। जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक EV और बैटरी बनाने के लिए तमिलनाडु में 92 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। तमिलनाडु राज्य सरकार और कंपनी के बीच इसे लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। ओला की राज्य में हर साल 1.40 लाख इलेक्ट्रिक कार बनाने की योजना है।
7614 करोड़ का निवेश
इन दिनों इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। सभी कम्पनी अलग अलग सिस्टम वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार करने में जुटे है। इसी बीच ओला इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने के लिए 92 करोड़ डॉलर यानि 7614 करोड़ रुपये का निवेश तमिलनाडु में करने का प्लान बनाया है।
इसकी जानकारी ट्वीटर पर दी गई। सीईओ भाविश अग्रवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर इस बात से जुड़ी जानकारी शेयर की है. ओला 7614 करोड़ रुपया का निवेश अपनी सब्सिडियरीज ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज और ओला सेल टेक्नोलॉजीज के जरिए करेगी।
भाविश अग्रवाल का कहना है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अगले 25 सालों को अमृत काल के रूप में देखा है. मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह हमारा दशक है और हमारे पास अपना भविष्य बनाने का एक बड़ा अवसर है. हम ईवीएस के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने के लिए सही रास्ते पर है।
तमिलनाडु सरकार और ओला की बीच MOU
एमओयू के तहत ओला इलेक्ट्रिक 7,614 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल और 20 GW की बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग कैपिसिटी लगाएगी। ओला इस समय एक लाख से ज्यादा वाहन बनाती है. नए निवेश के जरिए कंपनी की हर साल 1,40,000 कार बनाने और 3,111 कर्मचारियों की नियुक्ति करने की योजना है.
तमिलनाडु सरकार की ई-वाहन नीति
तमिलनाडु इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 ई – वाहन के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके और वायु प्रदूषण कम किया जा सके। नीति के मुताबिक , सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को साल 2022 के अंत तक मोटर वाहन शुल्क से 100 प्रतिशत छूट रहेगी। पचास करोड़ रुपये का निवेश कर रहे और कम से कम 50 लोगों को रोजगार देने वाले बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विनिमार्ताओं को विशेष रियायत दी जाएगी
इसमें ई – वाहन और बैटरी विनिर्माण के लिए 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी शामिल है। यह रियायत 2025 तक निवेश करने पर लागू होगी। औद्योगिक पार्क के लिए जमीन की कीमत पर सब्सिडी , जमीन खरीदने पर स्टॉम्प शुल्क से माफी प्रस्तावित प्रोत्साहनों में शामिल हैं।
