राज्य सरकार ने अपनी नई कैब एग्रीगेटर नीति को मंजूरी दे दी है. इसके बाद दिल्ली में बाइक टैक्सी ऑपरेटरों ने राहत की सांस ली. यात्रियों के लिए भी ये अच्छी खबर है. बता दें कि राजधानी में पिछले दो महीने से ओला, उबर और रेपिडो टैक्सी ऑपरेटरों पर प्रतिबंध लगा हुआ था. दरअसल, टैक्सी ऑपरेटर्स को अपनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक में बदलने को कहा गया था.
दिल्ली(Delhi) सरकार ने बुधवार को व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 की घोषणा की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने योजना को मंजूरी देते हुए कहा कि मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 दिल्ली में एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने की नींव रखती है। अब इस योजना से संबंधित फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी गई है।जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
योजना के तहत यात्रियों की सुरक्षा को मिलेगी प्राथमिकता।
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने से सरकार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने और रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा करने में सक्षम होगी। मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 किसी भी व्यक्ति या संस्था पर लागू होगी जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या किसी अन्य माध्यम से यात्रियों को लाने या देने या लेने के लिए ड्राइवर को कनेक्ट करने के लिए मोटर वाहनों के बेड़े का संचालन, ऑन-बोर्ड या प्रबंधन करती है। उत्पाद, कूरियर, पैकेज या पार्सल एक विक्रेता, ई-कॉमर्स इकाई या कंसाइनर से जुड़ने के लिए।
आपको बता दें कि फरवरी महीने में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने एक आदेश में दिल्ली-एनसीआर में बाइक टैक्सी पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन, अब बाइक-टैक्सी चलाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।
पॉलिसी का दूसरा मेन फोकस यात्रियों की सुरक्षा है. पैनिक बटन की अनिवार्यता और दिल्ली पुलिस के आपातकालीन नंबर 112 के साथ एकीकरण से यात्रियों, विशेषकर महिलाओं का विश्वास बढ़ेगा. दिल्ली कैब और तिपहिया वाहनों में महिला यात्रियों के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों के लिए अक्सर सुर्खियों में रही है. इन सुविधाओं के एक निवारक के रूप में काम करने की संभावना है.
