PM Janman Yojana
PM Janman Yojana : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका लाभ देश में रहने वाले करोड़ों लोगों को मिलता है जिनमें से सभी वर्ग आयु वर्ग के लोग शामिल हैं, सरकार की यह योजना प्रमुख रूप से आदिवासी जनजातियों के लिए चलाई गई है क्योंकि आदिवासी जनजाति के लोग सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का समुचित लाभ नहीं ले पाते हैं.
ऐसे में विधिक तरीके अपना कर उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जाता है और कैंप लगाकर उनके आवश्यक दस्तावेज तैयार कराए जाते हैं ताकि वे सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का समुचित लाभ उठा सके .
PM Janman Yojana प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई योजना है इसका लाभ पिछड़ी जनजाति विशेष रूप से आदिवासियों को दिया जाता है इसके अंतर्गत पिछड़ी जनजातियों को मुख्य धारा में शामिल कर उन्हें आम लोगों की तरह शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है.
योजना के लाभ
PM Janman Yojana के लिए स्वास्थ्य विभाग ,शिक्षा ,समाज कल्याण ,ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा गांव में कैंप लगाकर तथा लोगों के घर-घर जाकर उनके आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त लोगों के आधार कार्ड को भी अपडेट किया जा रहा है यह विशेष कर पिछड़ी जाति के लोगों के लिए किया जा रहा है ताकि उनको शासन के द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिल सके।
PM Janman Yojana में वह आवेदक जो इसके अंतर्गत पात्र पाए जाते हैं उन्हें पुराने घर के स्थान पर नया घर दिया जाएगा इसके अतिरिक्त उन्हें बिजली और पानी के पाइप लाइन की सुविधा भी दी जाएगी और नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा भी दी जाएगी इसके अलावा पात्र आवेदकों को किफायती कीमतों में खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे।
सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर आदिवासी समूह की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए इस मिशन PM Janman Yojana की शुरुआत की गई है जिसके तहत गरीब और पिछड़ी बस्तियों में रहने वाले लोगों के आवास को सुरक्षित आवास में बदला जाएगा यानी पुराने घर को नए घर में बदला जाएगा और उन्हें स्वच्छ पेयजल ,शिक्षा ,बिजली, सड़क ,स्वास्थ्य ,खाद्यान्न तथा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
इस योजना का उद्देश्य क्या है
PM Janman Yojana का उद्देश्य आदिवासी समूहों को सहायता देने के लिए बनाया गया है, इसके अंतर्गत पिछड़ी जनजातियों को आवास ,सड़क ,बिजली ,पानी और शिक्षा जैसी सुविधाएं मुहैया कराना है और इसके लिए उन्हें जागरूक करना है यह योजना 2023 में शुरू की गई है जिसका लाभ 18 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 आदिवासी समुदाय और आदिम जनजाति को दिया जाता है.
