आम जनता को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) दरों को कम करने पर विचार कर रही है. इसके तहत साइकिल, बोतलबंद पानी और चिकित्सा उपकरणों जैसी वस्तुओं पर टैक्स में कटौती की जा सकती है. जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर चर्चा की और कई वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाने का प्रस्ताव रखा.
साइकिल और बोतलबंद पानी पर टैक्स घटाने की संभावना
जीएसटी दरों में संशोधन को लेकर बुधवार को हुई मंत्रिसमूह की बैठक में आम जनता को राहत देने के लिए साइकिल और बोतलबंद पानी जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की चर्चा हुई. इससे दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है. यह कदम आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
चिकित्सा और फार्मा वस्तुओं पर भी चर्चा
मंत्रिसमूह की बैठक में चिकित्सा और फार्मास्युटिकल्स से जुड़ी वस्तुओं पर भी विचार किया गया. इन वस्तुओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है, और इसे घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग उठाई जा रही है. मंत्रिसमूह ने इस विषय पर आगामी 20 अक्टूबर को विस्तृत चर्चा करने का निर्णय लिया है. इसके बाद जीएसटी काउंसिल द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
महंगे होंगे कुछ अन्य उत्पाद
जीएसटी दरों में बदलाव के साथ-साथ कुछ वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. इसके तहत सोडा वाटर और पेय पदार्थों जैसी विलासिता से जुड़ी वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की वर्तमान दर और उपकर को बढ़ाने की संभावना है. इससे सरकार को कर राजस्व की भरपाई करने में मदद मिल सकेगी, जो टैक्स दरों में कटौती के बाद हो सकता है.
बीमा प्रीमियम पर भी घट सकता है जीएसटी
स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को घटाने पर भी मंत्रिसमूह विचार कर रहा है. इसकी पहली बैठक 19 अक्टूबर को होगी, जिसमें बीमा प्रीमियम पर कर दर को घटाने पर चर्चा की जाएगी. रिपोर्ट के आधार पर नवंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है. वर्तमान में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिसे कम करने की मांग उठ रही है.
जीएसटी काउंसिल का अंतिम फैसला
20 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिसमूह की अगली बैठक में इन सिफारिशों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके बाद यह सिफारिशें जीएसटी काउंसिल के सामने रखी जाएंगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. जीएसटी काउंसिल द्वारा अंतिम निर्णय के बाद आम जनता को टैक्स दरों में राहत मिलने की उम्मीद है.
जीएसटी की मौजूदा संरचना
वर्तमान में जीएसटी प्रणाली में चार स्लैब हैं – 5%, 12%, 18% और 28%. आवश्यक वस्तुओं पर कम या शून्य कर लगाया गया है, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर 28% टैक्स और उपकर लगाया जाता है. मंत्रिसमूह की बैठक के बाद, इन दरों में बदलाव की संभावना है, जिससे आम जनता को दैनिक जीवन की वस्तुओं पर कर राहत मिल सकेगी.
निष्कर्ष
आगामी जीएसटी दरों में बदलाव आम लोगों के लिए राहतभरा कदम साबित हो सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
