मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षा को लेकर आज यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च कर दिया।।

मध्य प्रदेश सरकार लगातार यूथ की शिक्षा पर कार्य कर रही है। देश का हर बच्चा कैसे पढ़े कैसे आगे बढ़े । सभी वह कार्य को कर सकें जिसमें उसकी सीखने की रूचि हो चाहे वह फिर खेल हो स्वास्थ्य हो कल्चर एक्टिविटी हो।और अब
मध्यप्रदेश सरकार ने आज यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च कर दिया। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं भी कीं। हिंदी के छात्रों के लिए मेडिकल सीट्स रिजर्व की जाएंगी। नीट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5% आरक्षण देकर अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एक साल में जितने चाहे नौकरी फॉर्म भरें, फीस एक बार ही लगेगी। मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना भी लाएगी।

युवा पोर्टल (yuvaportal.mp.gov.in) एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है। इसका मकसद यूथ को सूचना, संसाधनों और अवसरों के साथ सशक्त बनाना है। पोर्टल पर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और कल्चरल एक्टिविटी की भी जानकारी मिलेगी। इसके जरिए यूथ सरकारी संगठनों से कनेक्ट भी रहेंगे। पोर्टल में मेंटर्स से भी मार्गदर्शन मिलेगा।

यूथ पॉलिसी युवाओं के शिक्षा और कौशल, रोजगार और उद्यमिता, स्वास्थ्य, युवा नेतृत्व और सामाजिक कार्य, खेल और फिटनेस, कला और संस्कृति, पर्यावरण सुरक्षा, समावेशन और समता पर काम करेगी।

कौशल योजना को CM ने दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप योजना बताते हुए कहा- इसके तहत ऐसे यूथ, जिन्हें 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिली, उन्हें अलग-अलग फील्ड में ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान ही 8 हजार रु. महीना दिया जाएगा। 1 जून से यूथ पोर्टल (yuvaportal.mp.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कभी कर सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके तहत 15 से 29 साल यूथ पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, जब कॉम्पिटिशन की बात होती है, तो नीट में सरकारी स्कूलों के बच्चे छूट जाते हैं। अब हम नीट के रिजल्ट के आधार पर दो मेरिट लिस्ट बनाएंगे। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं, लेकिन अंग्रेजी की बाध्यता हो ये मध्यप्रदेश में नहीं होने देंगे। प्रदेश में युवा आयोग का पुर्नगठन 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। अगले साल के बजट में युवा बजट भी शामिल किया जाएगा।

स्कूल में खेल का पीरियड अनिवार्य होगा

उन्होंने कहा- अब तक मुख्यमंत्री मेधावी योजना की फीस की सीमा 6 लाख रुपए थी, इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर रहा हूं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में सुधार के लिए और सुझाव हों, तो भेज देना, मैं सुधार कर दूंगा। खेलकूद के लिए इस साल 750 करोड़ का बजट खेल विभाग का है। अब हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स होंगे। स्कूलों में खेल का पीरियड अनिवार्य होगा। योग शिक्षा के साथ हर गांव में खेल का मैदान बनेगा।

भाषाएं सीखने के लिए कोर्स शुरू कराएंगे

हम कई अलग-अलग भाषाएं सीखकर जॉब कर सकते हैं। अलग-अलग बच्चे जर्मनी, जापानी, भाषाएं सीखना चाहेंगे, तो उसके लिए कोर्स शुरू कराएंगे। 100 करोड़ से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र बनेंगे। इनमें सभी सुविधाएं, लाइब्रेरी, डिजिटल स्टूडियो, हॉस्टल, करियर गाइडेंस मिलेगा।

कलाकारों को 3 हजार/महीने फेलोशिप

जनजातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 1 हजार कलाकारों को 3 हजार प्रतिमाह फेलोशिप दी जाएगी। अगर इंटरव्यू के लिए मप्र के बच्चों को दिल्ली जाना पड़ा, तो मप्र भवन में रहने की निशुल्क व्यवस्था की जाएगी। मां तुझे प्रणाम योजना की तर्ज पर प्रदेश और संस्कृति को जानने के लिए युवा अनुभव यात्रा कराई जाएगी।

नशे के कारोबारियों पर बुलडोजर चलेंगे

तनाव, नशे, ड्रग्स के कारण बच्चे हताश होने लगते हैं। कई बार सुसाइड के मामले सामने आते हैं। मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए नशे के कारोबारियों को तबाह करने की जरूरत है। 1 अप्रैल से शराब दुकानों के साथ खुले सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। अगर सार्वजनिक स्थान पर नशा किया, तो पुलिस से डंडे पड़वाऊंगा। नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। आगे भी बुलडोजर चलेंगे।

CM ने स्वागत से मना किया, बोले- आज शहीद दिवस

CM जब यहां पहुंचे तो आयोजक स्वागत के लिए तैयार थे। CM ने कहा- आज स्वागत नहीं करें। आज शहीद दिवस भी है, इसीलिए मंच पर बैठे किसी भी अतिथि का स्वागत नहीं होगा। आज सारे फूल और मालाएं शहीदों के चरणों में समर्पित किए जाएंगे।