UPS को लेकर आप नेता और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कसा तंज

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UPS को लेकर आप नेता संजय सिंह का बयान

आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद संजय सिंह ने UPS को लेकर अपने एक बयान में कहा कि ,यह कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है ,अब कर्मचारियों का वेतन हर माह 10% कटेगा और यह पैसा सरकार अपने पास रखेगी। उन्होंने कहा कि यह NPS और OPS से भी ज्यादा खराब स्कीम है. बता दे कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना का ऐलान किया है इसका नाम यूपीएस( यूनिफाइड पेंशन स्कीम) है. उन्होंने इस नई योजना को बहुत ही खराब बताते हुए केंद्र सरकार पर वार किया है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है उन्होंने कहा कि यूपीएस तो एनपीएस से भी खराब योजना है. इस योजना से देश के अर्धसैनिक बलों को बाहर कर दिया गया है ,क्योंकि उनकी सर्विस 25 साल की नहीं होती है।

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यूपीएस को लेकर कांग्रेस ने क्या कहा

कांग्रेस ने भी यूपीएस को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है, कांग्रेस ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब यू -टर्न है। केंद्र सरकार से यूपीएस को मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर यह कटाक्ष किया है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 24 अगस्त 2024 से यह योजना लागू की गई है, इस योजना से 25 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

यूपीएस पेंशन स्कीम क्या है

शनिवार को कैबिनेट से यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी मिल गई है ,यूपीएस के तहत अब रिटायर्ड कर्मचारियों को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन के रूप पर दिया जाएगा। भारत सरकार ने यूपीएस को 24 अगस्त को मंजूरी दे दी है इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, यह योजना 25 साल सेवा के बाद रिटायर होने पर 50% वेतन की पेंशन देने का वादा करती है।

यूपीएस ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है

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एनपीएस (नई पेंशन स्कीम )की देशभर में आलोचना के बाद 24 अगस्त 2024 को सरकार ने एक संशोधित पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है ,जिसे यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम )कहा जाता है ,जो की 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत उन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा जिनके सेवा काल का 25 वर्ष पूरा हो चुका है। यूपीएस, ओपीस और एनपीएस में क्या अंतर है आईए जानते हैं- यूपीएस पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती है ,जबकि एनपीएस में सैलरी से 10% की कटौती होगी एवं यूपीएस में भी यही अमाउंट डिटेक्ट होगा किंतु इसमें सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान किया जाएगा।

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