रिचार्ज प्लांस एक बार फिर हो सकते हैं महंगे, क्योंकि केंद्रीय बजट के इस ऐलान से करना पड़ सकता है टेलीकॉम कंपनियों को आर्थिक बोझ का सामना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में 2024 का आम बजट पेश किया गया है. 2024 के इस बजट में निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग के व्यक्ति पर ध्यान देते हुए बहुत सी घोषणाएं की है. लेकिन इस बजट के दौरान एक ऐसी घोषणा भी की गई है जिसका रिचार्ज प्लांस की कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है. हो सकता है कि टेलीकॉम कंपनियां फिर से एक बार रिचार्ज प्लांस की कीमतों को बढ़ा दें.

टेलीकॉम कंपनियों पर बधाई पीसीबी ड्यूटीज

23 जुलाई 2024 मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में 2024 – 25 का बजट पेश किया गया. हर प्रकार के वर्ग को देखते हुए 2024 के बजट में बहुत सी घोषणाएं की गई है. लेकिन एक घोषणा ऐसी की गई है जिससे लोगों की जेब ढीली हो सकती है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषणा की गई है की Telecom Equipment पर Printed Circuit Board Assemblies (पीसीबी) की ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया है. जिसका मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है.

कुछ समय पहले ही बढ़े थे रिचार्ज प्लांस

भारत के कुछ प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने अभी कुछ समय पहले ही अपने रिचार्ज प्लांस को बढ़ाया था. जिसमें वीआई एयरटेल और रिलायंस जिओ जैसी टेलीकॉम कंपनियां शामिल है. वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली की ड्यूटी को टेलीकॉम इक्विपमेंट पर बढ़ाने के कारण हो सकता है कि टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लांस को और महंगा कर दें.

5G रोल आउट पर देखने को मिल सकता है असर

5G रोलआउट पर भी लोकसभा में बजट के दौरान टेलीकॉम कंपनियों के लिए दिया गया फैसला प्रभावित हो सकता है. जानकारी के लिए बता दे कि टेलीकॉम इक्विपमेंट की कीमत बढ़ाने की वजह से हो सकता है कि टेलीकॉम कंपनियां पहले से ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट दें. ज्यादा कास्ट देने के कारण हो सकता है कि टेलिकॉम कंपनियां मोबाइल यूजर्स के लिए रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ा दें जिसकी कारण ग्राहकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी.

यूनियन बजट में भी हुए ऐलान

हो सकता है कि टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क के फैलाव के काम पर भी PCBA की बढ़ी कीमतों का असर दिखाई दे. टेलीकॉम कंपनियों को भी कीमत बढ़ाने के कारण आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा. जिसका स्पष्ट रूप से प्रभाव 5G के रोल आउट पर पड़ सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान स्मार्टफोंस की कीमतों को कम करने की भी बड़ी घोषणा की है. इसके अलावा यूनियन के बजट में कंपनियों के द्वारा उन कस्टम ड्यूटीज को कम करने की घोषणा की गई है जो लिथियम बैटरी पर लगती है. यह भी एक स्मार्टफोन की कीमतों पर असर डालने वाला एक कारण हो सकता है.