नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ मंगलवार को नक्सल समर्थकों द्वारा दायर प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य की दो अपीलों पर अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है. व्हीलचेयर पर बैठे प्रोफेसर अपनी गिरफ्तारी से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के राम लाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे.
2017 में गढ़चिरौली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अपील दायर की गई थी, जहां साईबाबा और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. तब से सभी दोषी व्यक्ति जेल में बंद हैं, एक पांडु नरोटे को छोड़कर, जिनकी अपील की सुनवाई का इंतजार करते समय मृत्यु हो गई. यह मामले में मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है, क्योंकि पहले दौर में, उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने 2022 में साईबाबा और अन्य को बरी कर दिया था. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने आरोपियों की रिहाई पर रोक लगा दी. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अपीलों की सुनवाई हाई कोर्ट की एक अलग पीठ द्वारा की जाए.
उच्च न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्यवाही के दूसरे दौर की सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता आबाद पोंडा, प्रशांत सथियानाथन और हृषिकेश चिताले द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अभियोजन पक्ष ने न्यायमूर्ति विनय जोशी और वाल्मिकी एसए मेनेजेस की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि मंजूरी अनिवार्य थी. कानून के तहत, जबकि साईबाबा और अन्य के खिलाफ की गई जांच वैध थी. अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया, भारत की एकता को ख़तरा होने की संभावना है जैसा कि कश्मीर के संदर्भों से समझा जा सकता है कि यह प्रतिबंधित माओवादियों के फ्रंटल संगठन रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ) के अभियान का हिस्सा है, और इसकी मुक्ति के रूप में उनके मुख्य उद्देश्यों में से एक होना. ऐसे प्रतिबंधित संगठन और/या उसके मोर्चे द्वारा कश्मीर को मुक्त कराने के उद्देश्य से किए जाने वाले सशस्त्र संघर्ष के भविष्य में किसी भी समय घातक संयोजन के साथ, प्रत्येक आरोपी के कृत्यों में कब्जे सहित दूसरों को भड़काने और ऐसी गतिविधि का समर्थन करने वाले साहित्य से भारत की एकता को खतरा होने की संभावना है.
बता दें, साईबाबा की ओर से पेश वकील ने अभियोजन मामले का विरोध किया और यह दिखाने के लिए भौतिक खामियों और दस्तावेजी सबूतों की कमी की ओर इशारा किया कि उन पर मुकदमा चलाने के लिए ली गई मंजूरी सही जगह पर नहीं थी. यह मामला गढ़चिरौली में विशेष शाखा के पुलिस अधिकारी अतुल अवहाद को दो आरोपी व्यक्तियों, महेश तिर्की और पांडु के बारे में मिली गुप्त सूचना से उपजा है, जो प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) और उसके फ्रंटल संगठन आरडीएफ के सक्रिय सदस्य हैं. तिर्की, पांडु और एक अन्य व्यक्ति हेम मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद साईबाबा से पूछताछ की गई, जिन्होंने कथित तौर पर हेम को एक मेमोरी कार्ड प्रदान किया था, जिसमें उसे मृत नक्सली नेता नर्मदा अक्का से मिलने का निर्देश दिया गया था. कथित तौर पर आरोपी व्यक्तियों के कब्जे में पर्चे, नक्सली साहित्य और माओवादी विचारक नारायण सान्याल से संबंधित दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्रियां पाई गईं, जिससे मामले में कुल छह गिरफ्तारियां हुई.
