नई दिल्ली: महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ बिहार की सत्ता में आने वाले सीएम नीतीश कुमार इन दिनों सुर्खियों का विषय बने हुए हैं. नीतीश कुमार आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात बिहार के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस मुलाकात में बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग कर सकते हैं. 28 जनवरी को वे महागठबंधन छोड़कर आए थे और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई. इससे पहले वे पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गंठबंधन बनाने के सबसे बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं. उन्होंने ही एनडीए के लिए यह मोर्चा तैयार किया था.
जदयू के एक नेता ने कही बड़ी बात
जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. इसके साथ सूत्रों की मानें तो उनके अनुभवी भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी मिलने की भी उम्मीद है. यह बैठक 12 फरवरी को कुमार सरकार के विश्वास मत का सामना करने से केवल पांच दिन पहले होगी. कुमार के राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने की संभावना है.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, दोनों भाजपा से, ने सोमवार को पीएम से मुलाकात की. जेडीयू सूत्रों के अनुसार, सीएम की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के दौरान राज्य में राज्यसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है.
बिहार में छह राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिनके लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। छह सीटों में से दो वर्तमान में जद के पास हैं, जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बशिष्ठ नारायण सिंह और वरिष्ठ नेता अनिल हेगड़े के पास हैं. जबकि दो राजद के पास हैं, जिन पर मनोज कुमार झा और मीसा भारती का कब्जा है.
जानिए क्यों खास हो सकती है नीतीश की यात्रा
सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली की यह यात्रा कई मायने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वह प्रधानमंत्री के साथ राजनीतिक परिदृश्य के साथ-साथ बिहार के विकास से जुड़े मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं. दो दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की.
सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत तहत बिहार के 94 लाख वैसे परिवार जिनकी आमदनी प्रति महीने 6,000 रुपये से कम है को स्वावबलंबन के लिए दो-दो लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी. फिलहाल राज्य सरकार अपने बजट से इसके लिए 250 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं.
