2023 मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया।
आम बजट 2023 का कुल आकार 45 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का है। इस बजट को कुल 102 मंत्रालयों के बीच विभाजित किया गया है। इसमें से सबसे बड़ी हिस्सेदारी वित्त मंत्रालय की है, जोकि 37.52 प्रतिशत है
लेकिन देखना यह होगा कि इस बजट से आम जनता को फायदा होगा क्या आम जनता इस बजट पर विश्वास कर पाएगी जैसे ही बजट पारित किया इस दौरान विपक्षी विधायकों में सदन में हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी विधायकों ने रसोई गैस की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है।
बजट समावेशी केसे
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के बजट को गरीबों कल्याण के संकल्प का प्रतीक बताया।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा बजट समावेशी बजट है। जनता का विश्वास और सरकार के प्रयास से मिलकर हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिष्कार किया। विपक्ष की गैरमौजूदगी में वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना जारी रखा।
देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है। वर्ष 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपये थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 हो गई है! उन्होंने कहा कि सरकार ने लाडली बहना योजना की सौगात दी है। सभी सदस्यों ने मेज थपथपाते इसका स्वागत किया। इस योजना के लिए बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति माह की राशि जमा की जाएगी। आठ हजार करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिए किया गया।
3.14 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश
मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य विधानसभा में कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट बनाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का प्रवाधान। सरकार 1 हजार सरकारी वाहनों को हटाएगी। 25 चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान। मनरेगा के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान। 15 साल पुराने वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे।
हवाई जहाज से तीर्थदर्शन कराएगी सरकार स्पोर्ट्स टूरिज्सम को बढ़ावा दिया जाएगा 11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती को बढ़ावा 3124 किलोमीटर सड़कों को सुधारा गया एमपी की विकास दर 26.43 फीसदी 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी की पढ़ाई मध्य प्रदेश मिलेट मिशन की शुरुआत इस मिशन के लिए 1 हजार करोड़ फूलों की खेती को बढ़ावाबजट में दिव्यांग, बुजुर्ग के लिए 3986 करोड़ रुपए का ऐलान
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश का पहला चीता स्टेट मध्य प्रदेश बना है। उन्होंने कहा कि भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू होंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की योजना धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए की घोषणा सागर में संत रविदास स्मारक का विकास भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ प्रसूति सहायता योजान में 400 करोड़ का प्रावधान रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भेजा गया900 किलोमीटर का बनेगा नर्मदा पथ दुग्ध उत्पादन में एमपी टॉप 3 पर 900 किलोमीटर का नर्मदा पथ बनेगा इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का होगा विकास छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी होगा इंदौर, भोपाल में मेट्रो के लिए करोड़ो रुपये 105 रेलवे ब्रिज का प्रस्ताव44 लाख 39 हजार से अधिक लाडलियां हुई लाभान्वित
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि महिलाएं स्वयं की जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से किसी अन्य पर आश्रित न रहें। वर्ष 2007 से आरंभ लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक 44 लाख 39 हजार से अधिक लाडलियां लाभान्वित हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
युवाओं के लिए कितना फायदे बंद
मुख्यमंत्री कौशल एम्प्रेंटिस शिप योजना में एक हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं। कौशल प्रशिक्षण के लिए रखी गई इस राशि से प्रदेश के एक लाख युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। इससे नौजवान लाभान्वित होंगे। स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना में प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना का ऐलान
फर्स्ट आने वाली छात्राओं को सरकार की ओर से मिलेगी स्कूटी
स्कूलों में खाली पदों पर भर्ती का किया गया ऐलान
सीएम राइन स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रुपए की घोषणाहमारा देश विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहा है
भोपाल के बाद अब ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में ग्लोबल पार्क विकसित होंगे। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना शुरु करने का निर्णय लिया है। कक्षा 12वीं में जो बालिका पहला स्थान हासिल करेगी, उसे राज्य सरकार ई स्कूटी प्रदान करेगी।
खिलाड़ियों को क्या फायदा
मध्यप्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। पहले खेलों के लिए नहीं जाना जाता था। प्रदेश के खिलाड़ी खेल मैदान में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्यप्रदेश तीसरे क्रम पर रहा। प्रदेश में खेलों का बजट तीन गुना बढ़ाया गया है। खेल क्षेत्र में 738 करोड़ रुपए की राशि का बजट प्रावधान है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। आज का बजट जनता को लाभान्वित करेगा और समाज के सभी वर्गों को कवर करेगा। यह ‘विकास का बजट’ है। बजट पीएम के विजन ‘सबका साथ सब का विकास’ के तहत है।
