भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है जो अपने गृह ऋण का भुगतान करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। सर्कुलर के मुताबिक, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (एनबीएफसी) को ग्राहकों को ऋण चुकाने के 30 दिनों के भीतर उनके रजिस्ट्री दस्तावेज वापस देने होंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक पर प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
आरबीआई ने सभी बैंकों को जिम्मेदार ऋणदाता बनने और ऋण भुगतान के तुरंत बाद कागजी कार्रवाई वापस करने की याद दिलाई है। पहले भी ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि कर्ज चुकाने के बाद भी ग्राहकों को उनके कागजात समय पर वापस नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण ग्राहकों को बैंकों और कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और कुछ मामलों में तो अदालत भी जाना पड़ रहा है।
इसके अतिरिक्त, यदि दस्तावेज़ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तो ऋणदाता जुर्माना और उन्हें बहाल करने के खर्च का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि ऋण लेने वाले ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारी को दस्तावेज़ कैसे सौंपे जाएं, इस पर स्पष्ट निर्देश होना महत्वपूर्ण है। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, उन्होंने उल्लेख किया कि जब किसी ग्राहक को ऋण मिलता है, तो उन्हें अनुमोदन पत्र में दस्तावेजों को वापस करने की तारीख और स्थान शामिल करना चाहिए।
