ब्रिटिश वित्त मंत्री जेरेमी हंट के अनुसार, भारत सरकार भारतीय कंपनियों को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सीधे सूचीबद्ध होने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। यह दक्षिण एशियाई देशों में स्टार्टअप को विकास के लिए विदेशी पूंजी तक पहुंच प्रदान कर सकता है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज एक महत्वपूर्ण एक्सचेंज है और यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारत में कई स्टार्टअप सार्वजनिक होने पर विचार कर रहे हैं।
हंट G-20 शिखर सम्मेलन के बाद द्विपक्षिय वार्ता के बाद भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक संयुक्त बयान देते हुए प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने भारत द्वारा इस मामले की पुष्टि करने पर प्रसन्नता जताई। सीतारमण ने पुष्टि की कि भारत लंदन स्टॉक एक्सचेंज को लेकर अवसर तलाश रहा है। हालांकि, इस मामले से जुड़े भविष्य के अपडेट को लेकर उन्होंने कोई समय सीमा नहीं दी है।
भारत स्थानीय कंपनियों को अधिक पूंजी और उच्च मूल्यांकन प्राप्त करने में सहायता करने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार कर रहा है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने भारतीय कंपनियों के साथ अपने शेयरों को विदेशों में सूचीबद्ध करने के बारे में चर्चा की थी, लेकिन देश के भीतर विरोध के कारण सीधे लिस्टिंग की अनुमति देने की योजना रद्द कर दी गई।
वर्तमान में, भारतीय कंपनियों को सीधे विदेशी मुद्रा पर सूचीबद्ध होने की अनुमति नहीं है, और केवल डिपॉजिटरी रसीदों के माध्यम से सूचीबद्ध किया जा सकता है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रमुख क्षेत्र वित्तीय सेवाएँ, उपभोक्ता कंपनियाँ, ऊर्जा और सामग्री हैं। मिराए एसेट ने पहले अनुमान लगाया था कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक अगले 20 वर्षों में अस्थिर वृद्धि का अनुभव करेंगे
