ELI Scheme : मोदी सरकार की इस योजना का लाभ 2 करोड़ युवाओ को मिलेगा

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ELI Scheme

ELI Scheme मोदी सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है ,जिसमें रोजगार प्रोत्साहन दिया जाता है, इस योजना के तीन प्रमुख घटक हैं – रोजगार के अवसर ,वेतन में सब्सिडी और विनिर्माण क्षेत्र में नियोक्ताओं को सहायता दी जाती है, इसके अतिरिक्त इस योजना में 500 कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी।

ELI Scheme का उद्देश्य

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इस योजना का उद्देश्य रोजगार संबंधित प्रोत्साहन उत्पन्न करना है जिसके अंतर्गत तीन योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा ,जिसमें लोगों को रोजगार के अवसर ,वेतन में सब्सिडी और वि निर्माण क्षेत्र में नियोक्ताओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तीन घटक है –

ELI Scheme वेतन में सब्सिडी

ELI Scheme

ELI Scheme योजना के अंतर्गत वेतन में सब्सिडी दी जाएगी, जिसका लाभ देश के लगभग एक करोड़ कर्मचारियों को दिया जाएगा। यह योजना अगले 2 सालों तक चलाई जाएगी और इसके अंतर्गत ₹15000 की आर्थिक सहायता कर्मचारियों को तीन किस्तों के रूप में दी जाएगी।

वहीं दूसरी किस्त पाने के लिए कर्मचारियों को वित्तीय साक्षरता का कोर्स करना होगा और अगर कर्मचारियों की नौकरी 12 महीने से पहले ही छूट जाएगी तो कंपनी के द्वारा सब्सिडी वापस की जाएगी इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो हर महीने ₹100000 तक की इनकम करते हैं, इससे देश के लगभग 2.01 करोड़ युवा को लाभ मिलेगा।

ELI Scheme में विनिर्माण छेत्र में रोजगार

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ELI Scheme के अंतर्गत नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता, इसके लिए नियोक्ता का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। वही इस योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को 50 गैर ईपीएफओ कर्मचारी को या फिर पिछले साल के ईपीएफओ कर्मचारी की संख्या के 25 फ़ीसदी कर्मचारियों को काम पर रखना होगा। वही इस योजना में 4 साल तक सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा और इस सब्सिडी को कर्मचारी और नियोक्ताओं के बीच में बराबर बराबर दिया जाएगा।

ELI Scheme में नियोक्ता को सहायता

ELI Scheme के अंतर्गत नियोक्ता को सहायता दी जाएगी , यह योजना उनके लिए है जो अपने कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाते हैं उन्हें ईपीएफओ नियोक्ता अनुदान के रूप में हर महीने ₹3000 तक की रिम्बुरस्मेंट 2 साल तक दी जाएगी ,इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी रखी गई है जैसे जिन नियोक्ताओं के पास 50 से कम कर्मचारी होंगे उन्हें कम से कम दो और कर्मचारियों को कार्य पर रखना होगा।

इसके अलावा जिन नियोक्ताओं के पास 50 से ज्यादा कर्मचारी होंगे उन्हें कम से कम पांच कर्मचारियों को काम पर रखना होगा, वहीं अगर किसी कंपनी के द्वारा 1000 से ज्यादा लोगों को काम पर रखा जाता है तो उन्हें तिमाही रिमबर्समेंट दिया जाता है।

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