Goverment Anouncement on Laptop Import:अगस्त में केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गयी थी कि 1 नवंबर से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर लाइसेंस की आवश्यकता व्यवस्था रखी जाएगी । हालांकि, सरकार ने अब इस फैसले को बदल दिया है। साथ ही कहा है कि आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इसकी निगरानी की जाएगी। इस फैसले की बिजनेस सेक्टर में काफी आलोचना हुई थी।
प्रारंभ में, सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर रोक लगा दी थी। लेकिन बाद में निर्णय को संशोधित किया गया और घोषणा की गई कि वैध लाइसेंस की आवश्यकता के साथ 1 नवंबर से आयात की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, कुछ आयात नियमों में ढील दी गई और लोगों को निजी उपयोग और शोध के लिए बिना किसी प्रतिबंध के लैपटॉप, टैबलेट आदि खरीदने की अनुमति दी गई थी।
व्यापार में बढ़ते घाटे के कारण सरकार ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। आपको बता दें कि मई और जून दोनों में व्यापार घाटा 1,65,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। पिछली तिमाही की तुलना में अप्रैल-जून में भारत में कुल आयात में 12.7 प्रतिशत की गिरावट आई, वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चीन इन आयातों का मुख्य स्रोत बना हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत लैपटॉप के आयात पर रोक नहीं लगाएगा। सरकार का लक्ष्य आयातकों पर कड़ी निगरानी रखना है लेकिन उसने नए नियमों के बारे में विशेष विवरण नहीं दिया है। सरकार वर्तमान में उद्योग के साथ इस मामले पर चर्चा कर रही है और अक्टूबर के अंत तक लैपटॉप आयात पर एक नया ऑर्डर जारी करने की योजना बना रही है।
आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री एक हालिया नोटिफिकेशन से चिंता जताई है. सरकार ने देश के भीतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए हैं, जैसे प्रोत्साहन की पेशकश और इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर सीमा शुल्क बढ़ाना। वर्तमान में, भारत सालाना लगभग 7-8 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात करता है।
