नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनके डिप्टी डीके शिवकुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पिछली भाजपा सरकार द्वारा 40 प्रतिशत कमीशन के पार्टी के आरोपों पर एक अदालत ने तलब किया है.
पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला करने के लिए अपने आरोपों का इस्तेमाल किया और यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की छवि के साथ “पेसीएम” पोस्टर भी लगाए. पोस्टरों पर क्यूआर कोड उपयोगकर्ताओं को ’40 प्रतिशत सरकरा’ वेबसाइट पर ले गया, जिसे कांग्रेस द्वारा यह उजागर करने के लिए लॉन्च किया गया था कि कैसे 40 प्रतिशत कमीशन दर कथित तौर पर भाजपा शासन के तहत आदर्श बन गई.
भाजपा की कानूनी इकाई के वकील विनोद कुमार ने विज्ञापनों को लेकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की और उन्हें 28 मार्च को एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. पिछले हफ्ते, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से “40 प्रतिशत कमीशन” के आरोपों की जांच छह सप्ताह के भीतर पूरी करने को कहा था.
पिछले साल मई में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के तीन महीने बाद, उसने पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ अपने आरोपों की न्यायिक जांच का आदेश दिया. बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पिछले हफ्ते कर्नाटक सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि कांग्रेस शासन 40 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत कमीशन लेता है.
उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बी शिवरामू द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आई है. शिवरामु ने दावा किया कि जहां पार्टी ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य में पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधा था, वहीं कांग्रेस के शासनकाल में स्थिति और खराब हो गई है.
