महाराष्ट्र सरकार ने साल 2023-2024 के लिए राज्य का सालाना बजट पेश कर दिया

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सत्ता बदलने के बाद एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा पहली बार महाराष्ट्र का बजट पेश किया गया. महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में आज (9 मार्च, गुरुवार) वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र का बजट पेश किया. किसानों और आम जनता की उम्मीदों का बजट पेश किया. आगामी महापालिकाओं के चुनावों को ध्यान में रखते हुए और राज्य में बेमौसम बरसात की वजह से हुए किसानों के नुकसान को देखते हुए बजट में कई बड़े ऐलान किए गए. इनमें सबसे अहम ऐलान यह रहा कि सरकार हर साल किसानों को 12 हजार रुपए देगी.

महाराष्ट्र सरकार ने साल 2023-2024 के लिए राज्य का सालाना बजट पेश कर दिया है. इस बजट में किसानों, महिलाओं और गौवंश का खास ख्याल रखा गया है. इसके साथ ही… सरकार ने आंगनवाड़ी के कायाकल्प का मास्टरप्लान भी बनाया है. सरकार ने इस साल हर पात्र को आवास देने का भी संकल्प लिया है. सड़क और हाइवे निर्माण की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ाया है.

महाराष्ट्र(Maharashtra) के वित्त मंत्री अजित पवार(Ajit pawar) ने शुक्रवार को आर्थिक बजट पेश किया। इस बजट में 4 लाख तीन हज़ार 427 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति दिखाई गई है। जबकि खर्च 4 लाख 27 हज़ार 780 करोड़ रुपए का राजस्व खर्च बताया गया है। वहीं राजस्व घाटा 24 हजार 353 करोड़ रुपए का बताया गया है। इस प्रकार 24 हज़ार करोड़ रुपये के घाटे वाला बजट पेश हुए है।

बजट में किसान, महिला, आदिवासी और ओबीसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार सृजन और पर्यावरण विकास का खास ध्यान रखा गया है.

महाराष्ट्र में गोवंश आयोग स्थापित किया जाएगा, जिसे महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा. राज्य में देसी गोवंश के संरक्षण, पालन और सुरक्षा के लि… आयोग की स्थापना की जाएगी, इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, राज्य परिवहन की बसों (रोडवेज) में महिलाओं को टिकट पर 50% की छूट मिलेगी. पुणे में शिवाजी महाराज को समर्पित 50 लाख रुपये से विशेष थीम पार्क बनाया जाएगा.

1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया

बजट पेश करने के दौरान, फडणवीस ने कहा कि किसानों के लिए परिव्यय में 6,900 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है और सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का कवरेज 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में बजट प्रस्ताव पढ़े। महाराष्ट्र सरकार ने 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के राज्य के आर्थिक विकास को 11 प्रतिशत की दर से बढ़ाना होगा।  

बेटी 18 साल की हुई तो 75 हजार, बसों में महिलाओं का लगेगा हाफ टिकट

पीले और केसरिया रंग के राशन कार्ड धारकों के घर अगर बेटी का जन्म हुआ तो उसके नाम पर सरकार पांच हजार रुपए देगी. बेटी के चौथी कक्षा में जाने पर चार हजार रुपए, छठी में पहुंचने पर छह हजार रुपए और ग्यारहवीं कक्षा में पहुंचने पर आठ हजार रुपए दिए जाएंगे. जब वह 18 साल की होगी तो 75 हजार रुपए दिए जाएंगे. इसके अलावा राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं का हाफ टिकट लगेगा. शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए 50 हॉस्टल खोले जाएंगे.

टीचरों की सैलरी में भारी बढ़ोत्तरी, विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस मिलेंगे मुफ्त

इनके अलावा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टीचरों की सैलरी में 10 हजार रुपए तक भारी बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है. आंगनवाड़ी सेविकाओं के वेतन में भी काफी बढ़ोत्तरी की गई है.आठवीं तक के विद्यार्थियों को सरकार स्कूल ड्रेस उपलब्ध करवाएगी. आठवीं से दसवीं के छात्रों के लिए 7 हजार 5 सौ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी. मुंबई के 200 स्कूलों में कौशल विकास का खास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.

महाराष्ट्र को मिलेंगे 14 नए मेडिकल कॉलज, 75 हजार नई सरकारी नौकरियां

देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया. नामांकित विद्यालयों के लिए विशेष अनुदान का ऐलान किया. साथ ही जल्दी ही 75 हजार नई सरकारी नौकरियों की नियुक्ति का ऐलान किया

शिंदे सरकार ने बजट में दिया किसानों को बड़ा तोहफा

वित्तमंत्री फडणवीस ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तर्ज पर नमो किसान सम्मान निधि की योजना का ऐलान किया. इसी योजना के तहत किसानों को साल में केंद्र के छह हजार रुपए की सहायता के साथ महाराष्ट्र सरकार की ओर से छह हजार रुपए दिए जाएंगे. इस तरह किसानों के खाते में साल में बारह हजार की रकम मिल पाएगी. फिलहाल किसानों के खाते में हर तीन महीने में दो हजार रुपए केंद्र सरकार की ओर से जमा होते हैं. इसी तर्ज पर अब महाराष्ट्र सरकार भी अब हर तीन महीने में किसानों के खाते में दो हजार रुपए जमा करेगी.इससे राज्यसरकार के खजाने में 6900 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा लेकिन 1.15 करोड़ किसान परिवार को लाभ होगा.

फसल बीमा योजना के लिए देना होगा अब सिर्फ 1 रुपया

इसके अलावा शिंदे सरकार की ओर से देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया किसानों को फसल बीमा योजना के लिए अब सिर्फ 1 रुपया देना होगा. बाकी की रकम राज्य सरकार भरेगी. धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 15 हजार की मदद की जाएगी. 25 लाख हेक्टेयर की खेती सिंचित भाग के दायरे में लाई जाएगी. दुर्घटना से प्रभावित किसानों को 2 लाख रुपए की मदद की जाएगी.

महात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना का दायरा डेढ़ लाख से बढ़ा कर 5 लाख रुपए तक किया गया. यानी अब पांच लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी. इसके अलावा राज्य भर में 700 बालासाहेब ठाकरे दवाखाने खोले जाएंगे. फडणवीस ने कहा कि राज्य के 29 हजार युवाओं को रोजगार दिया. जल्दी ही राज्य में 20 हजार आंगनवाड़ी सेविकाओं को भर्ती की जाएगी. सड़क और पुलों के निर्माण के लिए 14 हजार करोड़ दिए गए.

बेटी 18 साल की हुई तो 75 हजार, बसों में महिलाओं का लगेगा हाफ टिकट

पीले और केसरिया रंग के राशन कार्ड धारकों के घर अगर बेटी का जन्म हुआ तो उसके नाम पर सरकार पांच हजार रुपए देगी. बेटी के चौथी कक्षा में जाने पर चार हजार रुपए, छठी में पहुंचने पर छह हजार रुपए और ग्यारहवीं कक्षा में पहुंचने पर आठ हजार रुपए दिए जाएंगे. जब वह 18 साल की होगी तो 75 हजार रुपए दिए जाएंगे. इसके अलावा राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं का हाफ टिकट लगेगा. शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए 50 हॉस्टल खोले जाएंगे.

टीचरों की सैलरी में भारी बढ़ोत्तरी, विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस मिलेंगे मुफ्त

इनके अलावा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टीचरों की सैलरी में 10 हजार रुपए तक भारी बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है. आंगनवाड़ी सेविकाओं के वेतन में भी काफी बढ़ोत्तरी की गई है.आठवीं तक के विद्यार्थियों को सरकार स्कूल ड्रेस उपलब्ध करवाएगी. आठवीं से दसवीं के छात्रों के लिए 7 हजार 5 सौ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी. मुंबई के 200 स्कूलों में कौशल विकास का खास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.

महाराष्ट्र को मिलेंगे 14 नए मेडिकल कॉलज, 75 हजार नई सरकारी नौकरियां

देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया. नामांकित विद्यालयों के लिए विशेष अनुदान का ऐलान किया. साथ ही जल्दी ही 75 हजार नई सरकारी नौकरियों की नियुक्ति का ऐलान किया.

पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख नए घर बनाएंगे

इसके अलावा शिंदे सरकार पीएम विकास योजना के तहत राज्य में 10 लाख नए घर बनाएगी. देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करते हुए कहा कि अमृतकाल का पहला बजट ‘पंचामृत’ ध्येय पर आधारित है.

मुंबई समेत एमएमआर रीजन के लिए बड़ा ऐलान

आगामी महानगरपालिकाओं के चुनावों को देखते हुए मुंबई समेत एमएमआर रीजन के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं. विरार-अलीबाग कॉरिडोर के लिए 40 हजार करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा मुंबई,ठाणे, पुणे समेत एमएमआर रीजन में मेट्रो का जाल फैलाने की योजना लाई गई है. नागपुर, पुणे, औरंगाबाद और नासिक के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं.

खेती के लिए 29 हजार 163 करोड़

किसानों के लिए 6 हजार 9 सौ करोड़

महिला और बालकल्याण के लिए 43 हजार करोड़

विरार-अलीबाग कॉरिडोर के लिए 40 हजार करोड़

एमएमआर रीजन में मेट्रो का जाल फैलाएंगे

पर्यटन के लिए 13 हजार 437 करोड़

स्वास्थ्य विभाग के लिए 3 हजार 520 करोड़

700 नए आपला दवाखाना शुरू करेंगे

वन विभाग के लिए 2 हजार 294 करोड़

उद्योग विकास के लिए 934 करोड़

खेल विभाग के लिए 491 करोड़

5 हजार 150 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद

राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं का हाफ टिकट

5 ज्योर्तिलिंगों के विकास के लिए 500 करोड़

शिरडी एयरपोर्ट में नई सुविधाएं विकसित करेंगे

बालासाहेब ठाकरे स्मारक के लिए 351 करोड़

नागपुर के मिहान प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़

सावित्रीबाई फुले स्मारक के लिए 50 करोड़

राज्य में मराठी भाषा विद्यापीठ खोलेंगे

नवी मुंबई में जेम्स और ज्वेलर्स पार्क शुरू करेंगे

250 आदिवासी स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाएंगे

50 हाई टेक रोप गार्डन बनाएंगे

यह बजट आम आदमी के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया जा रहा है।

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