जहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आबकारी नीति के विवादों में घिरने के बाद पंजाब सरकार ने शुक्रवार को अपनी नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए छोटे कारोबारियों को भी ठेके आवंटित करने का प्रावधान कर दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। इसके तहत अब तक बड़े कारोबारियों के अधीन काम करने को मजबूर शराब के छोटे विक्रेताओं को सरकार सीधे लाइसेंस देने पर राजी हो गई है।
नई आबकारी नीति में कई अहम बदलाव किए गए हैं. बता दें कि पंजाब की मान सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया. इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं की गईं.
वैट घटाकर 13 प्रतिशत और 10 प्रतिशत सरचार्ज किया गया है
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि शराब कारोबार में स्थिरता बनाए रखने और पिछले सालों के दौरान शुरू हुए सुधारों को जारी रखने के लिएमौजूदा रिटेल लाइसेंसों के नवीनीकरण में परचून बिक्री लाइसेंस एल-2/एल-ए की पेशकश की जा रही है।
इस नीति के अंतर्गत साल 2023-24 के दौरान 1004 करोड़ रुपये के वृद्धि के साथ 9754 करोड़ रुपये एकत्रित करने का लक्ष्य है। बीयर बार, हार्ड बार, क्लबों और माइक्रो ब्रेवरीज द्वारा बेची जाती शराब पर लागू वैट घटाकर 13 प्रतिशत और 10 प्रतिशत सरचार्ज किया गया है
तीन साल तक सालाना एल 50 लाइसेंस की शर्त खत्म
प्रवक्ता ने बताया कि ग्रुप का बदलाव एक आबकारी साल में, 10 लाख रुपये और शर्तें पूरी करने पर, किया जा सकेगा। एल-50 परमिट की सालाना फीस 2500 से घटाकर 2000 रुपये और जीवन भर के लिए एल-50 परमिट की फीस 20 हजार से घटाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है। जीवन भर के लिए एल-50 परमिट जारी करने में लगने वाली लगातार तीन सालों तक सालाना एल-50 लाइसेंस की शर्त भी खत्म कर दी गई है।
मान सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को विधानसभा में 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया. आप आदमी पार्टी (आप) की सरकार द्वारा पेश किया गया यह पहला पूर्ण बजट है. वित्त मंत्री चीमा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट का प्रस्ताव रखा. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 6,98,635 करोड़ रुपये होगा.
बजट पेश करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही एक नई कृषि नीति लाएगी जिसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति
बनाई गई है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने फसल विविधीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है, फसल बीमा योजना भी जल्द शुरू की जाएगी
